गोविन्द महतो
जनकपुरधाम, फाल्गुन ।

नेपाल सरकारले ल्याएको विभिन्न ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा मधेशवादी दलले विरोध जनाईरहेको छ । खास गरी मधेशको सबैभन्दा ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने जनाउदै आएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्रि वितरण गर्ने वा बाड्न ल्याईएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘यो अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्रि वितरण गर्ने भनि सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनार, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षण, गौचरण हाट–बजार, सडक छेउ जस्ता जग्गा आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई बाड्न ल्याईएको छ । वन क्षेत्र बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै जंगल अतिक्रमण गरी, फडानी गरी अवैध रुपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई बाड्ने. कार्यहरुबाट वनविनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट साथ आन्तरिक बसाईसराई तथा आप्रवासनमा अत्याधिक बृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्धन्दको सृजना हुने भएकोले यसको पक्षलाई हरेर गुण र दोष छुट्टयाएका छौं ।’

अध्यक्ष यादवले भने, ‘भुमी अध्यादेश लागूभए चुरे क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्छ । जसबाट तराई÷मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुनेछ । यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, विचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरु, भू–माफीयाहरु र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरुका साथै आवास कम्पनिहरुलाई अत्याधिक लाभ हन्छ । सरकारले भूमिहीन दलित, गरिब सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा प्रर्याप्त व्यवस्था छ । त्यसैले “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” दीर्घकालिन रुपमा देश र समग्र राष्ट्रको हित विपरित रहेकोले विरोध जनाएको छौं ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ सहअध्यक्ष सर्वेनाथ शुक्लले तराई मधेशको भुमीपुत्र जसले कृषिकार्य मात्र गरेको छ, उसको जग्गा छ छैन, कृषि मजदुर भएरपनि कृषि कार्य गरेको र अन्य सिप नजानेको त्यो भनेको मुसहर, चमार, डोम, दुसाध, राजवंशी, रानाथारु लगायत अन्य भुमिहिनलाई भन्दा पनि वनको फडानी गर्ने, जसले एलानी पर्तीलाई कब्जा गरेको छ । त्यस्तालाई नै भुमी दिने भनेर अध्यादेशमा भनेपछि अन्य वर्ग बञ्चित हुने भयोे त्यही भएर हाम्रो असहमति छ ।

शुक्लले अन्नपूर्णसंगको संवादमा भने, ‘जसले अवैद्यानिक काम हिजो ग¥यो । जसरी ५ वर्ष १० वर्ष पहिले वन फडानी ग¥यो । सार्वजनिक सम्पति हडपियो । कब्जा ग¥यो । त्यस्तालाई भुमी दिने भनियो त्यही भएर दिनुपर्ने वर्ग बञ्चित रहयो नै, अर्को तर्फ जसले अवैद्यानिक काम ग¥यो । उसले वैद्यानिकता पायो । अर्थात यो अध्यादेशले लालपुर्जा दिनेभयो । यसले एउटा यस्तो नयाँ प्रवृतिलाई प्रोत्साहित गर्दैछ । जसले भन्छ, तिमी अवैद्यानिक वन फडानी गर । अवैद्यानिक सार्वजनिक सम्पति कब्जा गर । आज नभए भोली, भोली नभए पर्सि आफ्नो अनुकूल राज्यशक्ति आएपछि त्यो कब्जा जग्गा पाउँछौं । त्यो प्रवृतिलाई अध्यादेशले प्रोत्साहन गर्ने कुरा भयो भन्ने हाम्रो भनाई छ ।’

नेता शुक्लले यो अध्यादेशले वन सखाप हुने वातावरण निर्माण भएको बताउँदै भने, ‘एकता सगरमाथामा समिट गर्ने भन्छौं । अर्कोतिर हामी वन फडानी गर्ने कुरामा प्रोत्साहित गर्दैछौं, यो कस्तो वातावरणीय सन्तुलन हो ? सगरमाथा समिट गरेर वातावारण सन्तुलन गर्ने कुरा विश्वमा भन्दैछौं अर्कोतिर हामीलै वन फडानीलाई अध्यादेश मार्फत प्रोत्साहित गरिराछौं ।’

संघीय सांसद समेत रहेका नेता शुक्लले यो ऐनले सबै सार्वजनिक जग्गा बाँडेर सिध्याउने भएकोले भोलीको दिनमा सरकार मातहत जग्गा नै नरहने भएपछि सार्वजनिक महत्वका विषयको लागि खाली जग्गा वा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जमिनको क्षेत्रफल शुन्यमा झार्ने विषयमा हाम्रो आपत्ति छ । उनले भने, ‘राज्यको नाममा सम्पति हुनुपर्छ । अर्थात कुनै न कुनै रुपमा जग्गा हुनुपर्छ ।’

जनमत पार्टीका केन्द्रिय सचिव विश्वेश्वर प्रसाद साह (विपी) ले भुमी अध्यादेशमा जनमतको समर्थन वा विरोध नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उनले अध्यादेशमा केही त्रुटीहरु रहेको र संशोधन गरेर जानुपर्ने परिस्थिति रहेको जनाए । उनले भने, ‘अध्यादेशमा हाम्रो मुख्य एजेण्डा भनेको तराई मधेशको जिल्लाहरुमा त्यहीको भुमीहिनलाई भुगोल र स्थान अनुसार जग्गा वितरण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अन्य ठाउँबाट ल्याएर वा व्यवसायिक प्रायोजनका लागि मधेश वा तराई क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्नु भएन ।

किनभने यहाँ अहिले पनि हरुवा–चरुवा, मुसहर–दुसाध, दलित र पश्चिममा थारुहरु पनि भुमिहिन छन् । मुक्त कमैया, कम्लरीहरुसंग जग्गा जमिन छैन, उनीहरु अहिले पनि शिविरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले हाम्रो मुख्य ईन्टेनशन के हो भने जिल्ला वा भुगोल क्षेत्रको जग्गा त्यहीको सुकुम्वासी वा भुमिहिनले पाउनुपन¥यो । अन्यत्रबाट ल्याएर जग्गा दिनहुदैन् । अर्को कुरा व्यवसायिक रुपमा कुनै स्वार्थ समुहसंग जोडिएर जग्गा वितरण गर्नु भएन ।’

जनमत सचिव साहले कतिपय शरणार्थीहरुलाई पनि जग्गा दिने कुरा आएकोले पहिले हाम्रो देशको जनता वा यहाँ वर्षैवर्ष देखि बसोबास गरिरहेको आम नागरिकलाई छोडेर दलगत स्वार्थसंग जोडिएको शरणार्थीलाई जग्गा वितरण उपयुक्त नभएकोले अध्यादेशमा संशोधन आवश्यक रहको ठम्याएका छौं ।